Viksit Bharat GRAM G Act 2026: मनरेगा का 2026 में बड़ा अपडेट, अब ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिन का पक्का रोजगार

Viksit Bharat GRAM G Act 2026: अगर आप भी गांव से जुड़े हैं, या आपके घर-परिवार में कोई मनरेगा के काम पर जाता रहा है, तो यह बदलाव समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी हाल ही में सरकार ने ग्रामीण रोजगार को लेकर जो नया कदम उठाया है, उसे Viksit Bharat G RAM G Act 2026 कहा जा रहा है।

भले ही यह नाम थोड़ा भारी सा लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य साफ है कि गांव के हर परिवार को ज़्यादा दिन का काम और ज़्यादा भरोसा मिल सके। सरकार की ऑफिशियल जानकारी के अनुसार, इस नए कानून के तहत अब मनरेगा की पुरानी 100 दिन की सीमा को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। मतलब साफ है काम के दिन बढ़ेंगे, तो कमाई में भी थोड़ी स्थिरता आएगी।

Viksit Bharat GRAM G Act 2026 Overview

योजना का नाम	Viksit Bharat GRAM G Act
विभाग	ग्रामीण विकास मंत्रालय
वर्ष	2026
लाभ	125 दिन की रोजगार गारंटी (पहले 100 दिन)
वित्त पोषण	केंद्र-राज्य साझेदारी (60:40, विशेष राज्यों में 90:10)
प्रशासनिक खर्च	9% तक (पहले 6%)
Official Website	nrega.nic.in

योजना की मुख्य बातें

• ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन तक रोजगार देने का प्रस्ताव
• मनरेगा के तहत काम के दिनों में सीधा इज़ाफा
• मज़दूरी का भुगतान सीधे बैंक खाते में
• ग्रामीण पलायन रोकने पर खास ज़ोर
• काम के प्रकारों में स्थानीय ज़रूरतों को प्राथमिकता
• पारदर्शिता के लिए डिजिटल निगरानी व्यवस्था

Viksit Bharat GRAM G Act 2026 योजना क्यों शुरू की गई

सरकार का साफ़ मानना है कि अगर गाँव में काम मिलेगा तो लोग मजबूरी में शहर नहीं भागेंगे। मनरेगा से अब तक करोड़ों परिवारों को सहारा मिला है, लेकिन बदलते समय और बढ़ती ज़रूरतों के हिसाब से 100 दिन का काम कई परिवारों के लिए कम पड़ रहा था।

इसी कमी को समझते हुए सरकार ने रोजगार के दिनों को बढ़ाने का इरादा जताया है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत हो, लोगों की आमदनी स्थिर रहे और “विकसित भारत” का सपना ज़मीन पर उतर सके।

Viksit Bharat GRAM G Act योजना के लाभ

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि गाँव में रहने वाला आम परिवार साल के ज़्यादा दिनों तक काम की चिंता से मुक्त रहेगा। जब 125 दिन तक रोज़गार मिलेगा तो घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और छोटी-मोटी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो पाएँगी।

मज़दूरी सीधे खाते में आने से फालतू की परेशानी भी नहीं रहेगी। लंबे समय में इसका असर यह होगा कि गाँव में ही रोज़गार के अवसर बनेंगे और शहरों पर दबाव कम होगा।

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क्या-क्या नए बदलाव किए गए –

• अब 100 नहीं, 125 दिन की रोजगार गारंटी
• खेती के मौसम में मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए 60 दिन का नो-वर्क पीरियड
• काम को चार प्राथमिक विकास क्षेत्रों से जोड़ा गया
• परिसंपत्तियों के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक
• ग्राम पंचायत स्तर पर बेहतर योजना बनाने की व्यवस्था
• प्रशासनिक खर्च की सीमा 6% से बढ़ाकर 9%

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Viksit Bharat GRAM G Act 2026 ताज़ा अपडेट

सरकारी बयानों के अनुसार Viksit Bharat GRAM G Act 2026 को मनरेगा के विस्तार के रूप में लागू करने की तैयारी चल रही है। अंतिम दिशा-निर्देश राज्यों को भेजे जा रहे हैं। ताज़ा और सटीक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट और स्थानीय प्रशासन के नोटिस पर नज़र रखना ज़रूरी है।

जैसा कि सरकारी दस्तावेजों और नोटिफिकेशन में बताया गया है, यह योजना Viksit Bharat@2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। आने वाले समय में इसका असली असर जमीन पर दिखेगा, लेकिन दिशा साफ दिखाई देती है।

इस योजना से जुड़ी आधिकारिक जानकारी, नोटिफिकेशन और अपडेट देखने के लिए मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट nrega.nic.in पर भरोसा किया जा सकता है। किसी भी अफ़वाह या अनऑफिशियल लिंक से बचना ही सुरक्षित रास्ता है |

निष्कर्ष 

Viksit Bharat GRAM G Act 2026 योजना ग्रामीण परिवारों के लिए एक मज़बूत सहारा ज़रूर बन सकता है। 125 दिन की गारंटी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और पारदर्शिता से ग्रामीण भारत मजबूत बनेगा। VB-G RAM G Scheme विकसित भारत@2047 का मजबूत आधार बनेगा।

हमेशा याद रखें कि योजना से जुड़ी अंतिम और भरोसेमंद जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार ही मान्य होती है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यह पहल गाँव की ज़िंदगी को थोड़ा और सुरक्षित बना सकती है।

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